अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई पूरी हो चुकी है, इस मामले में नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। सुनवाई पूरी होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से अपील की है कि, कोर्ट का फैसला भारतीय संविधानिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए क्योंकि इससे आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित होंगी। बता दें, मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से यह अपील शनिवार को ‘मोल्डिंग ऑफ रिलीफ’ दाखिल कर के किया जिसके साथ हिंदू हिंदू पक्ष ने आपत्ति भी जताई थी।गौरतलब है कि, देश के सबसे पुराने मुकदमें में मुस्लिम पक्ष ने शनिवार को रिलीफ दाखिल करने के लिए ढलाई की। कर के न्यायालय से अपील की, फैसला सुनाते वक्त कोर्ट इस बात का ध्यान रखे कि इससे आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित होंगी। मुस्लिम पक्ष के मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर हिन्दू पक्ष ने आपत्ति जताई जिसके बाद इसे रविवार को जनता कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से कहा कि, माननीय कोर्ट का फैसला जिसके पक्ष में आये लेकिन उससे पहले यह ध्यान देना होगा कि इससे आने वाली पीढ़ियों और देश की राज्य विश्वसनीयता पर भी इसका असर पड़ेगा।कोर्ट से अपील में कहा गया कि, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला देश के करोड़ों लोगों पर असर दरगा।
26 जनवरी 1950 से देश का संविधान लागू होने के बाद यहां के नागरिक संवैधानिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं, कोर्ट के फैसले से दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। मस्लिम पक्ष ने कहा कि, कोर्ट का फैसला ऐसा होना चाहिए जिसमें देश की संवैधानिक मूल्यों की झलक मिले। इसके अलावा कोर्ट जब अपना फैसला सुनाए तो बहुधर्मी और बहु सांस्कृतिक मूल्यों का भी ध्यान रखा। बता दें, राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन और मामले से जुड़े अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ दायर कर यह अपील की थी। शनिवार को मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में लिखित निवेदन फाइल किया, मुस्लिम पक्ष ने विवादित जमीन सहित केंद्र सरकार द्वारा कब्जा किए गए 67.703 एकड़ जमीन पर भी अपना दावा ठोका है।
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