दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने दी सौगातें, नियमित होंगी दिल्ली की अवैध कॉलोनियां

केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले देश के कई क्षेत्रों के लिए बड़ी सौगातों का ऐलान किया है. बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों से लेकर देश भर के किसानों तक पर निर्णय लिए हैं. जानिए क्या हैं ये सौगातें-

नियमित हुईं दिल्ली की अवैध कॉलोनियां

केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के बाद दिल्ली की अवैध कॉलोनियां को नियमित किए जाने का ऐलान किया. इसी के साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक दिया जा रहा है. मालूम हो कि इस फैसले पर कैबिनेट की मुहर पहले ही लग चुकी थी, आज इसका महज औपचारिक ऐलान होना ही बाकी था.

सरकार का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कई बार इस मुद्दे पर साथ लेने की कोशिश की गई, लेकिन वो समय पर समय मांगे जा रहे थे. उन्होंने इस मामले को लटकाए रखा फिर केंद्र सरकार ने स्वयं से काम करने का निर्णय लिया. इस तरह के लगभग 50 लाख मकान होंगे.

ऐलान किया गया कि जो लोग जिस तरह से अपने मकान में रह रहे उन्हें सर्टिफिकेसन दिया जाएगा. रेगुलराइजेशन के लिए बहुत ही नॉमिनल चार्ज लिया जाएगा. 1797 सामान्य कॉलोनियों को इसका फायदा मिलेगा. जबकि 69 अफफ्लुएंट कॉलोनी को इससे बाहर रखा है. इनका रिडेवलपमेंट चार्ज अलग होगा. करीब 40 लाख लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा.

BSNL और MTNL को नहीं बेचेंगे

कैबिनेट मीटिंग के बाद Bsnl और mtnl को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. सरकार ने बताया कि इनको मजबूती दी जा रही है. कैबिनेट में हुई चर्चा के मुताबिक आपदाओं, भारतीय सेना आदि में bsnl की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. ऐसे में न इसे बंद करेंगे न इन्हें बेचेंगे न ही इनका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा.

Bsnl और mtnl को मर्ज करेंगे. हालांकि इस मर्जर में अभी थोड़ा समय लगेगा. तब तक mtnl – bsnl की सब्सिडियरी के तौर पर काम करेगा. इसपर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर भी बनेगा.

किसानों के लिए इस बार सुखद होगी दिवाली

किसानों के लिए भी सरकार ने काफी अहम फैसला लिया है. इस महत्वपूर्ण फैसले के तहत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की है. इस बढ़ोतरी के साथ अब गेंहू का 85 रुपया, चना का 255 रुपया, मसूर का 325 रुपया और सरसों का 225 रुपया समर्थन मूल्य तय किया गया है.

सरकार ने ऐलान किया है कि पेट्रोल रिटेल के क्षेत्र में अन्य नई कंपनियां भी आ सकती हैं. उसमे निवेश, रोजगार, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा. बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया कि 5 प्रतिशत गांव में खोले जाएंगे. हालांकि इसके लिए 250 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए.

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