कोरोना महामारी के बीच कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, 29 आवश्यक एजेंडे की मुहर

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अब तक 4699 मामलों की जांच की गई है। जांच में 38 सकारात्मक मामले सामने आए हैं। जबकि 15 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौट आए हैं।

कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद, यह बताया गया कि कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, कैबिनेट ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन में कटौती करने का फैसला किया। अगले एक साल के लिए 15 प्रतिशत तक की कटौती होगी। कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि यह राशि कोरोना ट्रांजिशन एलिमिनेशन फंड में जमा की जाएगी।

यह राशि अगले एक वर्ष के लिए जमा की जाएगी। इसके अलावा, कक्षा 5 से 8 वीं तक के सभी छात्रों को पदोन्नत किया गया है। उसे बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में पदोन्नत कर दिया जाएगा।

कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए 8470 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसे 350 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ऋण संग्रह में वृद्धि की गई है। इसे 21 हजार 188 करोड़ से बढ़ाकर 26 हजार 419 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इसके अलावा, कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कर भुगतान करने वालों के लिए राहत बढ़ा दी गई है। इसे 14 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया गया है। जीएसटी का भुगतान करने वालों को भी राहत मिलेगी। अल्पसंख्यक विभाग में 78 पद स्वीकृत किए गए हैं।

दरभंगा के तत्कालीन कृषि सहायक निदेशक निरंजन कुमार की पदोन्नति पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सहरसा के तत्कालीन बीडीओ नरेश नाथ की पेंशन में 50 प्रतिशत की कमी की गई है।

इसके साथ ही एससी और एसटी अत्याचार के खात्मे के लिए विशेष अदालत के लिए एडीजे के 9 पदों को मंजूरी दी गई है। कारा निदेशालय में संयुक्त निदेशक और उप निदेशक के पद भी सृजित किए गए हैं।

इसके लिए, दोषी पशु चिकित्सक डॉ। पीताम्बर झा को चारा घोटाले के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सीतामढ़ी की नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। इससे अलग कुछ

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को 562 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। बगहा, भोरे, दाउदनगर बाराचट्टी बारी में नए बिजली ग्रिड के निर्माण की अनुमति दी गई है।

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