ऐसी नीतीश के शासन में संगरोध केंद्रों की स्थिति है, कोरोना से अधिक ‘सिस्टम’ से मरने का डर!

खाद्य भगवान पर भरोसा … पानी हमें विश्वास है। कहने के लिए एक संगरोध केंद्र है, लेकिन सब कुछ खुद ही व्यवस्थित करना होगा। दरअसल, यह संगरोध सिर्फ नाम से है, बस यह समझें कि एक दर्जन लोगों को स्कूल के कमरे में सोने के लिए रखा जा रहा है। यहां तक ​​कि अगर कुछ भगवान के लिए होता है, तो ऐसा लगता है कि 99 प्रतिशत से बचना मुश्किल है।

दरअसल यह कहीं और नहीं बल्कि ‘सुशान बाबू’ यानी नीतीश कुमार की राज्य की राजधानी पटना के संगरोध केंद्र हैं। सीवान जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के राजपुर मिडिल स्कूल में संगीन लोग सड़क पर आ गए और हंगामा कर दिया। पुलिस की ओर से कहा गया कि वे बाजार जाना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि बाजार खुले नहीं हैं। सब्जी और दवा की दुकानें केवल खुली हैं। सब्जियों को उनके द्वारा लेने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें दवा की आवश्यकता भी नहीं है। अब पुलिस वैसे भी गेंद को अपने दरबार में लगाने की कोशिश कर रही है। वैसे, समस्या क्या है, कोई भी खुलकर बताने को तैयार नहीं है क्योंकि पुलिस का डर भी उन्हें सता रहा है। लेकिन एक 27 वर्षीय युवक ने सच बताने की हिम्मत की कि संगरोध के पास भोजन भी नहीं है। युवक ने बताया कि अगर उसे लंबे इंतजार के बाद भी खाना मिलता है, तो भी वह उसे खा लेता है।

यही स्थिति राज्य के सभी संगरोध केंद्रों में मौजूद है। गांवों की हालत ज्यादा खराब है। कई स्कूल जिनमें लोगों को समायोजित किया गया है, उनके पास खिड़कियां भी नहीं हैं। जब बिना पंखे के रहने वाले शिक्षक और बच्चे होते हैं, तो उनके लिए एक प्रशंसक स्थापित करना बेकार है, जबकि गर्मी और भूख के बाद मच्छर सबसे नाराज लोग हैं। शौचालय के बारे में क्या कहना है! बिहार सरकार ने पंचायत स्तर तक के स्कूलों में संगरोध व्यवस्था की है और जिला मजिस्ट्रेटों को उनके जिले की जिम्मेदारी दी गई है। आपदा प्रबंधन से फंड की मंजूरी के बावजूद, वास्तविक संकट यह है कि कोरोना बचाव किट की अनुपस्थिति के कारण, सरकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता संदिग्धों के साथ-साथ संगरोध लोगों से भी दूरी बनाए हुए हैं। जिन्हें उनकी देखभाल में लगाया गया है, वे देखने वाले नहीं हैं।

लोगों ने कई बार इस बारे में शिकायत की है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन शिकायत करने पर, कई बार उन्हें देना पड़ता है। लोग इस विश्वास पर बैठ गए हैं कि शिकायत या विनती करने के बजाय, दिन काट दिया जाता है। हैरानी की बात है कि हर कोई इस स्थिति के बारे में ‘जानता’ है, लेकिन मदद करने के बजाय शिकायतकर्ताओं पर मुकदमा करने का आदेश दिया गया है। राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने सभी पुलिस स्टेशन प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जहां भी हंगामा हो, राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत मामला दर्ज करें। यानी दो साल की जेल और जुर्माना भी। पुलिस को मुकदमे का अधिकार देते हुए, डीजीपी ने अपने स्तर से भी समीक्षा नहीं की कि जो लोग संगरोध किए गए हैं उनकी दैनिक और अनिवार्य जरूरतें क्या हैं और उनकी पूर्ति कैसे होगी।

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