गणतंत्र दिवस परेड में बीजेपी शासित राज्यों की झांकी को नहीं मिला मौका, आरोप गलत

गणतंत्र दिवस परेड में पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की झांकी के प्रस्‍ताव को मंजूरी नहीं मिलने के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. दोनों ही राज्यों के नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि सरकार ने जानबूझकर ऐसा कदम उठाया है. टीएमसी ने कहा है कि सीएए का विरोध करने के चलते केंद्र सरकार की ओर से ऐसा किया गया है. वहीं सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि सरकार राज्यों के इस तरह के रवैये से नाराज है. ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्षी दल मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बातें उठा रहे हैं.

पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब है. महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से शिवसेना-एनसीपी और कांग्रेस में आपस में तनातनी जारी है. ऐसे में विपक्षी दलों का ऐसे मुद्दे उठाकर मुख्य संस्थानों की अक्षुण्ता पर सवाल उठा रहे हैं. बता दें कि गणतंत्र दिवस की झांकी के लिए राज्यों के चयन की एक तय प्रक्रिया है. जिन राज्यों की झांकी इस बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं की जा रही है उसमें बीजेपी शासित 4 राज्य भी हैं.

ये है झांकी तय करने की प्रक्रिया

26 जनवरी की परेड में झांकी शामिल करने की एक तय प्रक्रिया है. जिसके अनुसार रक्षा मंत्रालय देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों से प्रस्ताव आमंत्रित करता है. इनके प्रस्ताव मिलने के बाद एक कमेटी इनकी स्क्रीनिंग करती है. इस कमेटी में कला, संस्कृति, पेंटिंग, संगीत जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोग होते हैं.

सूत्रों के अनुसार, गणतंत्र दिवस 2020 के लिए कुल राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों के कुल 56 प्रस्ताव मिले थे. इनमें 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के थे, वहीं 24 मंत्रालयों और विभागों से थे. पांच मीटिंग के बाद 56 में से कमेटी ने 22 प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी.

बीजेपी शासित राज्यों को भी नहीं मिला मौका

सूत्रों के मुताबिक, बंगाल और महाराष्ट्र सरकारों का ये दावा कि बीजेपी सरकार न होने के कारण इन राज्यों की झांकी को मौका नहीं मिला, यह पूरी तरह से गलत है. इस बार कई बीजेपी शासित राज्यों की झांकियां भी गणतंत्र दिवस पर नहीं दिखेंगी. इनमें हरियाणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं.वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पंजाब विपक्ष द्वारा शासित राज्य हैं जिनकी झांकी 26 जनवरी की परेड में शामिल होगी.

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