देशभर में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनआरसी) पर छिड़ी बहस के बीच बजट 2020-21 में जनसंख्या, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी और भारत के महारजिस्ट्रार विभाग का कुल बजट आवंटन करीब 700 प्रतिशत बढ़ाया गया है. वित्तवर्ष 2019-20 में विभाग के लिए कुल 621.33 करोड़ का प्रावधान किया गया था इसको 2020-21 के आम बजट में बढ़ाकर 4,568 करोड़ कर दिया गया है.
मौजूदा बजट प्रावधान पिछले बजट के मुकाबले 635.19 प्रतिशत अधिक है. इसमें जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी के लिए 4,278 करोड़ का प्रावधान है जो पिछले वित्तवर्ष 2019-20 में किए गए 537.33 करोड़ के प्रावधान से 696.15 प्रतिशत अधिक है.
हाल ही में मोदी सरकार ने जनगणना से जुड़े एनपीआर की समीक्षा कर इस प्रासंगिक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. अगले साल अप्रैल से सितंबर के बीच होने वाली इस जनगणना पर 8,500 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है. एनपीआर में भारत के हर ‘सामान्य निवासी’ का पंजीकरण कराना अनिवार्य है.
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