दिल्ली सरकार करेगी फ्री ट्रेवल फॉर वूमैन के अपने फैसले के प्रभावों का अध्ययन

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने हाल ही में महिलाओं को डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा की घोषणा कि। अब दिल्ली सरकार ने एक और फैसला लिया है कि, चुंकि सरकार ने यह सुविधा इसलिए उपलब्ध कराई है ताकी महिलाओँ का सरकारी सार्वजनिक परवहन तंत्र पर विश्वास बडे इसलिए सरकार इस बात का अध्ययन करेगी कि इस फैसले के बाद माहौल में क्या परिवर्तन आयेगा।

विश्व स्तर पर डीडीसी के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह ने कहा कि हम महिलाओं की योजना के लिए मुफ्त बस यात्रा के छोटे और दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन करेंगे। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला नीतिगत प्रयोग है और जो हम दिल्ली में सीखते हैं, वह अन्य भारतीय शहरों के लिए भी हो सकता है।

शोध दल में विश्व बैंक के अर्थशास्त्री गिरिजा बोरकर, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथी गैब्रियल क्रेइंडलर और देव पटेल शामिल हैं। क्रेन्डलर ने कहा बताया कि यह एक अनूठी और बड़े पैमाने पर नीति है और इसलिए महिलाओं के लिए गतिशीलता और सुरक्षा को बेहतर बनाने वाले कारकों को बेहतर ढंग से समझने का एक मूल्यवान अवसर है ।

अनुसंधान डिजाइन शहर के विभिन्न हिस्सों में रहने वाली लगभग 800 महिलाओं के नमूने से एकत्र किए गए प्राथमिक डेटा का उपयोग करेगा। डेटा को प्रारंभिक घरेलू बेसलाइन सर्वेक्षण के साथ-साथ नीति के लॉन्च से पहले और बाद में दोहराया टेलीफोन सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किया जाएगा।

गौरतलब है कि यह बेहद शानदार पहल है कि सरकार किसी निति के लागू करने के बाद उसके प्रभावों का अध्ययन कर रही है। इस बात से सरकार की जिम्मेदारी महसूस होती है कि सरकार नागरिकों की सच में परवाह करती है।

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