Thursday, November 21, 2019

कश्मीर में लगी पाबंदियों पर उठे हर सवाल का जवाब दे प्रशासन: सुप्रीम कोर्ट

जम्मू कश्मीर को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि उसे पूर्ववर्ती राज्य से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां लगाए गए सभी प्रतिबंधों के बारे में हर सवाल का जवाब अब कोर्ट को देना होगा।

आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जस्टिस एंड वी रमन वाली पीठ ने प्रशासन की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में व्यापक पैमाने पर तर्क दिए गए हैं और उन्हें सभी सवालों का जवाब देना होगा। भैया को बता दे की स्पीड में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस वीआर गवाही को भी शामिल किया गया है।

इसके अलावा इस पीठ ने कहा है कि मिस्टर मेहता आपको याद करता हूं कि हर सवाल का जवाब देना होगा जो विस्तार में तर्क दिए गए हैं पुलिस स्टाफ वहीं उसके अलावा उन्होंने कहा कि आप की जवाबी हलफनामे में हमें किसी नतीजे पर पहुंचने में किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है यह संदेश नदी कि आप इस मामले में पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं।

वही आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उनके पास मामले की स्थिति रिपोर्ट है लेकिन उन्हें अभी तक वे अदालत में दाखिल नहीं करी गई है क्योंकि जम्मू कश्मीर में हर रोज हालत बदल रहे हैं तथा रिपोर्ट दाखिल करने के समय वह एकदम वास्तविक हालत का ब्यौरा देना चाहते हैं।

इसके अलावा मामले की सुनवाई को शुरू होती थी पीठ ने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर के मामले में किसी भी प्रकार की हिरासत ई मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं पुलिस स्टाफ अब इस समय दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं जो अनुराधा भसीन और गुलाम नबी आजाद के द्वारा दायर की गई है उन्होंने कहा कि यह आवाजाही की स्वतंत्रता और press से जुड़ी हुई याचिकाएं हैं।0

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