टेलिकॉम कंपनियों को मिली 42000 करोड़ की राहत, स्पेक्ट्रम भुगतान दो साल के लिए टला

सरकार ने टेलिकॉम कंपनियों को को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। बुधवार को आर्थिक मामलों की कैलकुलेटर कमेटी की बैठक में दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम पेमेंट पर दो साल की छूट देने का फैसला किया गया। वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 का स्पेक्ट्रम पेमेंट टैले जाने से भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो को 42,000 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुलाकात में किए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि दूरसंचार कंपनियों को हो रही परेशानी को देखते हुए आपूर्तिकर्ता ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन से जुड़ी किस्त का भुगतान दो साल टालने का फैसला किया। सीतारमण ने कहा कि डेफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट को बाकी किस्तों में बराबर बांटा जाएगा और मौजूदा समय पीरियड में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि टेलिकॉम कंपनियों को डेफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट्स पर तय ब्याज का भुगतान करना होगा।
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने AGR विवाद में सरकार का पक्ष लिया था। उन्होंने कहा था कि इसकी गणना में टेलीकॉम कंपनियों के नॉन-कोर रेवेन्यू को भी शामिल किया जाएगा। जुलाई जुलाई 2019 तक लाइसेंस फीस, पेनल्टी और इंटरेस्ट के रूप में कंपनियों पर 92,642 करोड़ की देयता बढ़ गई थी। वहीं, SUC की वजह से अक्टूबर अंत तक कंपनियों पर 55,054 करोड़ का बोझ बढ़ा था।
एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने सरकार से पेनल्टी और ब्याज करने की अपील की थी और मूल राशि चुकाने के लिए भी अधिक समय की मांग की थी। उनका यह भी कहना था कि शुरू के दो साल तक इसके भुगतान से छूट दी जाएगी। एयरटेल पर जितनी राशि बकाया है, उसमें मूल बकाए का 75 प्रतिशत है। AGR के किए में दोनों कंपनियों ने सितंबर तिमाही में प्रोविजनिंग (भुगतान के लिए पैसा अलग रखा) की, जिससे वोडा आइडिया को 51 हजार करोड़ और एयरटेल को 23 हजार करोड़ का रिकॉर्ड घाटा हुआ। दूरसंचार कंपनियों को राहत देने के उपायों पर विचार करने के लिए केंद्र ने काउंटर से सचिवरी राजीव गाबा की अगुवाई में एक कमता पैदा की थी। गाबा के अलावा कमेटी में डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स, फाइनैंशल अफेयर्स, रेवेन्यू, कॉरपोरेट अफेयर्स, टेलीकॉम, आईटी के सेक्रेटरी और नीति आयोग के सीईओ शामिल थे। टेलिकॉम कंपनियों ने तीन साल से दिवालिया होने का सामना कर रहे हैं और इन पर सात लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है।

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